Title: Jantar Mantar पर राजस्थान के 16 हजार कर्मचारियों का महा प्रदर्शन: 1 जुलाई से कार्य बहिष्कार का अल्टीमेटम
Meta Title: Jantar Mantar Protest: Rajasthan Ministry Staff Dharna 2026 | 1 July Strike Warning
Meta Description: राजस्थान पंचायतीराज के 16 हजार मंत्रालयिक कर्मचारी जंतर-मंतर पर। उत्तराखंड पैटर्न, केडर रिव्यू की मांग। सरकार को 1 जुलाई से हड़ताल की चेतावनी।
Focus Keywords: Jantar Mantar Protest, Rajasthan Ministry Staff, पंचायतीराज कर्मचारी हड़ताल, Rajasthan News Today
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Alt Text: राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी जंतर मंतर धरना 2026
दिल्ली के जंतर-मंतर पर गूंजा “उत्तराखंड पैटर्न लागू करो” का नारा
जयपुर/नई दिल्ली। अपनी 2.5 साल से लंबित मांगों को लेकर राजस्थान के पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेशभर के लगभग 16 हजार कर्मचारियों का आरोप है कि भजनलाल सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है।
Image 1: प्रदर्शन का दृश्य
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Caption: जंतर मंतर पर बैनर लेकर प्रदर्शन करते राजस्थान के मंत्रालयिक कर्मचारी
कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर “केडर रिव्यू करो”, “उत्तराखंड पैटर्न लागू करो”, “न्याय दो” के नारे लगाए। संगठन का कहना है कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो 1 जुलाई 2026 से पूरे राजस्थान में कार्य बहिष्कार होगा।
क्या है पूरा मामला? 4 बड़ी मांगें
पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन राजस्थान की मुख्य मांगें ये हैं:
- उत्तराखंड पैटर्न लागू हो: राजस्थान के कर्मचारियों को उत्तराखंड की तर्ज पर वेतनमान और प्रमोशन मिले
- केडर रिव्यू तुरंत हो: 10 साल से रुके केडर रिव्यू को तुरंत पूरा किया जाए
- स्वतंत्र कार्य विभाजन: पंचायतीराज में मंत्रालयिक संवर्ग के लिए अलग से काम तय हो
- नोशनल लाभ + अंतरजिला तबादले: पुरानी लंबित मांगों का निपटारा हो
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा “सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। फाइलें धूल खा रही हैं।”
चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान, सरकार पर बढ़ा दबाव
कर्मचारियों ने सरकार को घेरने के लिए पूरा प्लान बना लिया है।
Image 2: ज्ञापन सौंपते कर्मचारी
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Caption: ब्लॉक स्तर पर BDO को ज्ञापन सौंपते कर्मचारी
आंदोलन का शेड्यूल:
- पहला चरण: सभी जिलों और ब्लॉकों में BDO/कलेक्टर को ज्ञापन
- दूसरा चरण: पेन डाउन आंदोलन और सद्बुद्धि यज्ञ
- तीसरा चरण: 6 जुलाई को जयपुर में CM आवास घेराव
- चौथा चरण: 7 जुलाई को जलमहल पर प्रेस वार्ता + सामूहिक जल समाधि
- आखिरी चरण: 1 जुलाई 2026 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार
अगर हड़ताल हुई तो क्या होगा असर?
पंचायतीराज विभाग में फाइल, बिल, बजट और ग्रामीण विकास के सारे काम मंत्रालयिक कर्मचारी ही देखते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर 1 जुलाई से काम रुका तो मनरेगा भुगतान, पेंशन, और पंचायतों के सारे काम ठप हो जाएंगे।
Image 3: CM आवास घेराव का पोस्टर
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Caption: 6 जुलाई को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान
सरकार से क्या अपील?
संगठन के नेताओं ने CM भजनलाल शर्मा से मांग की है कि वो तुरंत वार्ता के लिए बुलाएं और सकारात्मक फैसला लें। नेताओं का कहना है “हम आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी है।”
बाहरी लिंक: https://www.bhaskar.com
आंतरिक लिंक: राजस्थान सरकार की नई योजनाएं
आंतरिक लिंक: RPSC और सरकारी नौकरी अपडेट
FAQ
Q1. जंतर मंतर पर कौन प्रदर्शन कर रहा है?
A. राजस्थान के पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी
Q2. कर्मचारियों की मुख्य मांग क्या है?
A. उत्तराखंड पैटर्न और केडर रिव्यू
