1. सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि आज 10 जुलाई
भजनलाल सरकार ने तबादलों पर छूट की अवधि बढ़ाकर 10 जुलाई 2026 कर दी है। पीएम मोदी के 4 जुलाई के पचपदरा रिफाइनरी दौरे की वजह से कई विभागों में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। एकल महिला, विधवा, गंभीर बीमारी, दिव्यांग और पति-पत्नी को प्राथमिकता मिलेगी।
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2. चिकित्सा और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले अभी भी बंद
सरकार ने साफ किया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षकों पर तबादला बैन अगले आदेश तक जारी रहेगा। मानसून को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
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3. UCC बिल 2026: जनता से 25 जुलाई तक मांगे सुझाव
राजस्थान UCC बिल-2026 के लिए जोधपुर संभाग की जन-सुनवाई पूरी। अब जनता 25 जुलाई तक SDM कार्यालय, ucc.rajasthan.gov.in पोर्टल या QR कोड से 400 शब्दों में सुझाव दे सकती है। जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों की राय भी ली जाएगी।
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4. 7 जुलाई को जयपुर में कर्मचारियों का ‘जल समाधि’ आंदोलन
पंचायतीराज विभाग के 16,000 कर्मचारियों ने ‘स्वाभिमान बचाओ आंदोलन’ के तहत जयपुर में जल महल तक पदयात्रा की। मांग: ग्रेड पे 3600, जॉब चार्ट, पदोन्नति और राष्ट्रीय लाभ।
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5. सचिवालय और मंत्रियों के बंगलों पर तबादलों की भीड़
1.5 साल बाद तबादलों पर से बैन हटते ही सचिवालय में रोज हजारों लोग पहुंच रहे हैं। आज से विभिन्न विभागों में तबादला सूचियां जारी होने की संभावना है।
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6. तबादलों के लिए कुल 22 दिन की राहत
सरकार ने पहले 19 जून से 5 जुलाई तक अनुमति दी थी। जनप्रतिनिधियों की मांग पर 3 जुलाई को आदेश संशोधित कर अंतिम तिथि 10 जुलाई की गई। इस बार कर्मचारियों को सबसे लंबी अवधि मिली है।
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7. पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण के बाद सरकारी कामकाज तेज
4 जुलाई को पीएम मोदी द्वारा पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण के बाद अब सभी विभागों में रुके हुए काम तेजी से शुरू होंगे। इसी वजह से तबादला सूचियों में देरी हुई थी।
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8. UCC बिल में महिलाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों पर फोकस
UCC बिल पर सुझाव लेते समय सरकार ने कहा कि महिला अधिकार और सीमावर्ती जिलों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम खुले हैं।
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9. पंचायतीराज कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांग
कर्मचारियों ने मेकर-चेकर-अप्रूवर प्रणाली, अंतरजिला स्थानांतरण, हार्ड ड्यूटी भत्ता और ग्रामीण विकास सेवा में 50% पदोन्नति की मांग की है। सरकार से जल्द वार्ता की उम्मीद।
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10. मानसून के कारण तबादलों में पारदर्शिता पर जोर
प्रशासनिक सुधार विभाग ने कहा कि तबादले पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होंगे। ऑनलाइन ट्रैकिंग और प्राथमिकता सूची सार्वजनिक की जाएगी ताकि शिकायतें कम हों।
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